मंत्रिमंडल की बैठक में सवा लाख कर्मियों को एक अप्रैल से बढ़ा हुआ मानदेय,सातवें राज्य वित्त आयोग के गठन को मंजूरी

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार शाम को मुख्यमंत्री
सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े
फैसले लिए गए हैं। बैठक में आंगनबाड़ी वर्कर, पंचायत, शहरी निकाय जन
प्रतिनिधि, नंबरदार, सिलाई टीचर, स्रूष्ट व कंप्यूटर टीचर, मल्टी टॉस्क वर्कर
इत्यादि को एक अप्रैल 2024 से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। इसकी घोषणा भी
मुख्यमंत्री सुक्खू ने 2024-25 के बजट भाषण में की है। इससे लगभग सवा लाख
लोग लाभान्वित होंगे।

बजट भाषण में सीएम की ओर से की गई घोषणा के अनुसार कंप्यूटर शिक्षकों,
एसएमसी शिक्षकों, मल्टी टास्क वर्करों के मानदेय में 1 अप्रैल 2024 से मानदेय में
बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में ग्राम पंचायतों व नगर
निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और प्रदेश सरकार को इस संदर्भ में संस्तुति
प्रदान करने के .ष्टिगत सातवें राज्य वित्त आयोग के गठन का निर्णय लिया गया।
बैठक में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे।
बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत
पंजी.त डेढ़ लाख श्रमिकों, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर को आयुष्मान
भारत योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश
औद्योगिक निवेश नीति-2019 के तहत और मदों को शामिल करने का निर्णय लिया
ताकि सूचना प्रौद्योगिकी, आयुष, स्वास्थ्य, पर्यटन और शिक्षा इत्यादि विभिन्न सेवा
क्षेत्रों में और अधिक निवेश आकर्षित किया जा सके।
मंत्रिमंडल ने श्रीनिवास रामानुजन डिजिटल डिवाइस योजना के अंतर्गत मेधावी
विद्यार्थियों को 25 हजार रुपये तक की राशि तक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पद्धति
अपनाने को अपनी स्वी.ति प्रदान की। स्कूल के मेधावी विद्यार्थी अब खुद लैपटॉप
खरीदेंगे। 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का अस्पताल में निशुल्क उपचार होगा।
मंत्रिमंडल ने शिमला जिला स्थित 50 बिस्तर क्षमता वाले नागरिक अस्पताल सुन्नी
को 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।
कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के सुरानी में एक नया विकास खंड
खोलने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने शिमला जिला के कोटखाई क्षेत्र में
राजकीय प्राथमिक पाठशाला, बाघी को राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला में
स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।
वहीं सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट में 10वीं व 12वीं कक्षा के टॉपर बच्चों को
लैपटॉप के लिए 25 हजार रुपए नकद देने का निर्णय लिया गया। पूर्व में मेधावी

छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पाेरेशन के माध्यम से एक जैसे लैपटॉप दिए
जाते थे।
मगर सुक्खू सरकार ने बच्चों की उनकी पसंद का लैपटॉप या फिर टैबलेट की खरीद
देने के मकसद से नकद राशि देने का निर्णय लिया है। यह राशि 10500 बच्चों को दी
जाएगी। लैपटॉप और टैबलेट खरीद के बिल विभाग को देने के बाद यह राशि बच्चों
के बैंक खातों में डाली जाएगी।
एक अप्रैल से एकल नारी को मकान बनाने को 3-3 लाख
कैबिनेट निर्णय की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने कहा कि
कैबिनेट ने एक नारी को मकान बनाने के लिए एक अप्रैल 2024 से तीन-तीन लाख
देने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी।
कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है।
प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 140 आयुर्वेदिक
चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति को भी मंजूरी प्रदान की गई। पूर्व पॉलिसी के
अनुसार, 100 प्रतिशत डॉक्टरों को कठिन जिलों में पोस्टिंग की जानी थी। मगर
कैबिनेट ने 50 फीसदी डॉक्टरों को ही हार्ड एरिया वाले जिलों में तैनाती देने का
निर्णय लिया है। शेष 50 प्रतिशत डॉक्टरों को सामान्य एरिया में भेजा जाएगा।
कैबिनेट ने 2024-25 के बजट को भी पास किया है।